स्वच्छ आर्थिक कारोवार गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा संस्थागत व्यबस्था, ऐन नियम, मार्गनिर्देशन, कार्यबिधि, मापदण्ड, बिधि, प्रक्रिया लगायत जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट गरिएको छ । आर्थिक अनुशासनको अबस्था कस्तो छ भनि मापन गर्ने औजार भनेको लेखापरीक्षण हो । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा देशको आर्थिक अबस्थाको स्पष्ट झलक प्रस्तुत गरिएको हुन्छ । लेखापरीक्षणबाट बजेट तर्जुमा तथा स्वीकृति, निकासा तथा खर्च र लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन प्रणालीमा देखिएका बेरुजु तथा कैफियतहरु समयमै कारवाही गरी फर्स्यौट तथा राफसाफ गर्ने जिम्मेवारी खर्च गर्ने पदाधिकारी तथा लेखाउत्तरदायी अधिकृतको हो । उक्त जिम्मेवारी र जवाफदेहिता पुरा नभएका कारण आर्थिक अनुशासनको स्तर घट्दै गएको र बर्षेनि बेरुजुको मात्रा बढीरहेको पाईन्छ ।

बिज्ञापन

बेरूजु, बेरुजु फर्स्यौट तथा सम्परीक्षण
बेरुजु भनेको नीति, नियम, प्रक्रिया र नतीजामा रुजु नभएको अङ्क हो । राज्यको कोषबाट नीति, नियम, प्रक्रिया बिपरित एक रुपैया पनि खर्च गर्न पाइदैन भने खर्च गरेको रकमबाट अपेक्षित नतीजा प्राप्त हुनै पर्दछ । लेखापरीक्षणबाट सो अनुसार भएको देखिएन भने बेरुजु कायम हुन्छ । नीतिगत सुधार गर्नु पर्ने खालको सैद्धान्तिक बेरुजु, बढी भुक्तानी दिएको वा कम राजस्व उठाएको असुल गर्नुपर्ने बेरुजु, खर्च गर्दा बिधि प्रक्रिया नपुर्याएको तथा अभिलेख नराखेको जस्ता अनियमित बेरुजु र म्यादभित्र फर्स्यौट नभएको पेश्की बांकी बेरुजुको रुपमा बर्गिकरण गरेको पाईन्छ । महालेखा परीक्षकको बासट्ठिऔ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक बर्ष २०८०।८१ मा सङ्गीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश कार्यालय स्थानीय तह अन्य समिति संस्थातर्फ कायम बेरुजु रु ९१ अर्व ५९ करोड रहेको छ । उक्त बेरुजुमध्ये असुल गर्नु पर्ने बेरुजु रु ३० अर्व अर्थात ३२.८९प्रतिशत, नियमित गर्नु पर्ने बेरुजु रु ५६ अर्व अर्थात ६१.२७प्रतिशत, पेश्की बेरुजु रु ५ अर्व अर्थात ५.८४ प्रतिशत रहेको छ ।
उक्त तथ्यांकबाट के भन्न सकिन्छ भने एक बर्षमा राज्यकोषबाट भुक्तानी दिन नमिल्ने वा उठाउनु पर्ने राजस्व नउठाएको रकम ३० अर्वभन्दा बढी भुक्तानी भएको छ वा कम उठाएको छ तापनि सो रकम असुल गर्ने प्रयास प्रभावकारी छैन । नियम प्रक्रिया नपुर्याइ खर्च गरेको रकम ५६ अर्वभन्दा बढी छ । यस्तो बेरुजु जिम्मेवार पदाधिकारीको सक्रियताबाट अभिलेख पुष्टयाइ प्रमाण वा नियमित गरी फर्स्यौट गर्न सकिन्छ तर सो कार्य पनि प्रभावकारी देखिएको छैन ।बर्ष बर्षको बेरुजु त्यही बर्ष फर्स्यौट नहुदां अद्याबधिक बेरुजू तथा कारवाही गरी टुँगो लगाउनु पर्ने रकम बिगत छ बर्षमा ८९.८५ प्रतिशतले बढी रू १२ खर्व ८४ अर्व पुगेको छ । जुन करिव करिव एक बर्षको बजेट बरावर छ ।
उक्त १२ खर्व ८४ अर्व बेरुजुमध्ये करिव ३० प्रतिशत अर्थात करिव ३ खर्व ८५ अर्व असुल गर्नु पर्ने बेरुजु छ । करिव ६५ प्रतिशत अर्थात करिव ८ खर्व ३४ अर्व नियमित गर्नु पर्ने र करिव ५ प्रतिशत अर्थात ६५ अर्व म्याद नाघेको पेश्की छ ।

बिज्ञापन

कुन मन्त्रालयको बेरुजु बढी ?
महालेखा परीक्षकको बासट्ठिऔ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक बर्ष २०८०।८१ मा सङ्घीय सरकारको कुल बेरुजु रु ४७ अर्व ७४ करोडमध्ये अर्थ मन्त्रालयको ७० प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको १३ प्रतिशत, रक्षा मन्त्रालयको ३ प्रतिशत, भूमि व्यबस्था सरकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको ३ प्रतिशत, परराष्ट्र मन्त्रालयको २ प्रतिशत लगायत १० मन्त्रालयको ९८ प्रतिशत र बांकी मन्त्रालय आयोग सचिवालयको २ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । अर्थमन्त्रालयमा नीतिगत बेरुजु बढी छ । राजस्व बक्यौता उठाउन करीव साढे चार खर्व छ । प्राबिधिक मन्त्रालयमा डिजाइन, ड्रइगं, मुल्य समायोजन, पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति, भेरियसन, म्याद थप, अधुरो ठेक्कामा भुक्तानी, स्टान्डर्ड बिडिगं डक्यूमेन्ट बेगर डिजाइन एण्ड बिल्ट ठेक्का, वन जव भनि लमसम ठेक्कामा दिन नपाउने मुल्य समायोजन रकम भुक्तानी लगायत अरवौ रकम बेरुजु छ । सेवाप्रवाह गर्ने मन्त्रालयमा पनि सेवा प्रवाह प्रभावकारी छैन । सुरक्षा निकायमा पनि बेरुजु मात्रा बढी छ । प्रदेश सरकारमा पनि संचित कोषको हिसाव नमिलेको, ठेक्का व्यबस्थापन, खरिद व्यबस्थापन, रकमान्तर, न्यून आन्तरिक स्रोत परिचालन लगायतका बेरुजु छन । स्थानीय तहमा खरिद व्यबस्थापन, बजेट तथा योजना तर्जुमा र स्वीकृति, आन्तरिक स्रोत परिचालन, पदाधिकारी सुबिधा, स्वकिय सचिव र सल्लाहाकारको पारीश्रमिक भुक्तानी, सोझै खरिद, मुल्य समायोजन, उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको, बिबिध खर्च लगायत बेरुजु छन ।

कमजोरी कहां कहां रह्यो ?
बजेट तर्जुमा यथार्थपरक भएन, बजेट स्वीकृति कर्मकाण्डीमात्र भयो, जसको असर बजेट कार्यन्वयनमा पर्यो । बजेट तर्जुमामा सम्बन्धित मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय एवं स्वीकृतिमा संसदको भुमिका प्रभावकारी भएन । बजेट कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली असाध्यै कमजोर रह्यो, बिधि प्रक्रिया र नतीजालाइ ध्यान दिइएन । बेरुजुको लगत राख्ने, फर्स्यौट गर्ने, सम्परीक्षण गराउने लगायतका काममा जिम्मेवार पदाधिकारीहरुको ध्यान केन्द्रित हुन सकेन । बित्तीय उत्तरदायित्व, जिम्मेवारीता र जवाफदेहिता समेत पुरा हुन सकेन । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार खरिद कार्य व्यबस्थित हुन सकेन भने राजस्व असुलितर्फ पनि प्रचलित कानूनको पालना प्रभावकारी हुन सकेन । संस्थागत रुपमा बजेट कार्यान्यन गर्ने मन्त्रालय मातहत बिभाग आयोजना कार्यालयको बिधिपूर्वक खर्च गर्ने क्षमता प्रभावकारी भएन। बजेट चुहावट हिनामिना मस्यौटमा नियन्त्रण र निगरानी हुन सकेन ।अनुगमन तथा मुल्याङ्कन गर्ने निकाय, आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने निकाय, बेरुजु फर्स्यौट अनुगमन मुल्याङ्कन समिति, संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको भुमिका प्रभावकारी हुन सकेन । जसबाट प्रत्येक बर्ष बेरुजु बढ्दै गयो भने आर्थिक अनुशासनहिनताको स्तर समेत बढ्दै गयो ।

बिज्ञापन

आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने गराउने उपाय
आर्थिक कार्यर्बिधि तथा बित्तिय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा ३७, ३८, ३९, ४० तथा नियमावली २०७७ को नियम ८७, ८८, ८९, ९० बमोजिम तोकिएको म्यादभित्र आबश्यक प्रक्रिया पुरा गरी बेरुजु फर्स्यौट गरी ऐनको दफा ३८ ९४० बमोजिम चालु बर्षको लेखापरीक्षणको क्रममा गत बिगत बर्षको बेरुजु सम्परीक्षण तथा लगत कट्टा गर्ने व्यबस्था कडाइकासाथ पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ । सङ्घीय मन्त्रालय, प्रदेश मन्त्रालय तथा स्थानीय निकायले नीतिगत तथा सैद्धान्तिक बेरुजुका सम्बन्धमा नीतिगत सुधार गरी फर्स्यौट गर्नु पर्ने र पुनः त्यस्तै प्रकृतिको बेरुजु नदोहोरिने व्यबस्था अवलम्वन गर्नुपर्दछ । असुल उपर गर्नु पर्ने बेरुजु एकबर्षभित्र असुल गर्नेगरी कार्य योजना बनाउने, यसबाट करीव १ खर्व बेरुजु असुलउपर गर्न सकिन्छ र बांकी बेरुजु सरकारी बांकी सरह असुल गर्न केन्द्रिय तहसिल कार्यालयमा पठाउने, प्रमाण पेश गर्नु पर्ने बेरुजुको प्रमाण संकलन गरी बेरुजु फर्स्यौट गर्ने नियमित गर्नु पर्ने बेरुजुका सम्बन्धमा मन्त्रालयले आफ्नो र मातहत कार्यालयको एउटै प्रकृतिको बेरुजु सरकारी हानी नोक्सानी नभएको पुष्ट्याइ सहित नियमित गर्ने र पुनः त्यस्तै बेरुजु नदोहोरिने व्यबस्था मिलाउने, प्रशासनिक सक्रियताबाट एक बर्षमा करिव ४ खर्व बेरुजु फर्स्यौट गर्न सकिन्छ । बांकी बेरुजु अर्को दुई बर्षमा फर्स्यौट गर्ने गरी कार्यतालिका बनाइ कार्य गर्नु पर्दछ । म्याद नाघेको पेश्की फर्स्यौट गर्ने तथा फर्स्यौट भएको मोबिलाइजेसन पेश्की बेरुजु फर्स्यौट तथा सम्परीक्षण गर्ने गराउने व्यबस्था कडाइका साथ पालना गर्ने व्यबस्था मिलाउनु पर्दछ । यसबाट एक बर्षमा करिव ५० अर्व बेरुजु फर्स्यौट गर्न सकिन्छ ।
उपर्युक्त सुधार कार्यबाट एक बर्षमा करीव ६ खर्व अर्थात ५० प्रतिशत बेरुजु फर्स्यौट गर्न सकिन्छ भने ३ बर्षमा पुरै बेरुजु फर्स्यौट गर्न सकिन्छ ।

निश्कर्ष
नेपाल सरकारले कार्यबिधि, मार्गनिर्देशन, बिधि पद्धति तयार गरी सो को आधारमा प्रचलित आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी ऐन कानूनको पालना गरी खर्च गर्ने, नतीजामा आधारित खर्च प्रणाली लागु गर्ने, लेखाउत्तरदायी अधिकृत, कार्यालय प्रमुख, लेखाप्रमुख तथा जिम्मेवार पदाधिकारीले खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्ने, लेखा तथा अभिलेख व्यवस्थित गर्ने, बेरुजु फर्स्यौट कार्यतालिका बनाइ फर्स्यौट कार्य गर्ने, आर्थिक अनुशासनलाई कार्यसम्पादन मुल्याँकन प्रणालीसंग आबद्ध गर्ने, खर्चको सार्थक मुल्य प्राप्ती गर्ने प्रणाली बिकास गर्ने, पहिलेको बेरूजु फरफारख गरीसकेपछी पुनः त्यस्तै प्रकृतिको बेरुजु आउन नदिने उपाय अवलम्वन गर्नु पर्ने देखिन्छ । बेरूजु फर्स्यौट कार्ययोजना बनाइ फर्स्यौट तथा सम्परीक्षण गर्ने कार्य गर्ने गराउने हो भने पहिलो बर्ष करिव ५० प्रतिशत बेरुजु र त्यसपछीको दुइ बर्षमा बांकी ५० प्रतिशत बेरुजु फर्स्यौट गर्ने र त्यस्तै प्रकृतिको बेरुजु दोहोरिन नदिने हो भने आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सकिन्छ ।

(काफ्ले महालेखा परीक्षकको कार्यालयका पूर्व उपमहालेखा परीक्षक हुन्  ।